परिचय
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 के रूप में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलता? सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को इस योजना से बाहर रखा है। इनमें आयकर देने वाले लोग, सरकारी नौकरी वाले, और अन्य उच्च आय वर्ग के लोग शामिल हैं।
यह लेख इसी विषय पर केंद्रित है कि PM Kisan Se Kaun Kaun Excluded Hai, खासकर Income Tax Payers और Sarkari Naukri Wale। अगर आप या आपके परिवार में कोई किसान है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
इस योजना का उद्देश्य
PM-Kisan योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। भारत में ज्यादातर किसान छोटी जोत के मालिक हैं और उन्हें खेती के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते।
सरकार चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों को बीज, खाद, और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में आसानी हो। इससे किसानों की आय में सुधार आएगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
लेकिन सरकार ने यह भी तय किया कि यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें वाकई जरूरत है। इसलिए जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। इससे सरकारी खजाने का सही उपयोग होता है और असली जरूरतमंद किसानों को लाभ मिलता है।
पात्रता (Eligibility)
PM-Kisan योजना में पात्रता के कुछ बुनियादी नियम हैं। पहला नियम यह है कि आवेदक के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। दूसरा नियम है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन इस योजना से बाहर है:
आयकर देने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आपने पिछले साल Income Tax Return (ITR) दाखिल की है, तो आप पात्र नहीं हैं। इसमें वे किसान भी शामिल हैं जो सिर्फ व्यापार या पेशे से टैक्स देते हैं।
सरकारी नौकरी वाले लोग भी बाहर हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, पेंशनभोगी (जिनकी पेंशन ₹10,000 से अधिक है), और संवैधानिक पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं।
इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर लोग भी पात्र नहीं हैं। किसी भी सरकारी बोर्ड, निगम या PSU में काम करने वाले कर्मचारी भी बाहर हैं।
लाभ (Benefits)
जो किसान PM-Kisan योजना के पात्र हैं, उन्हें हर साल ₹6,000 की राशि मिलती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में आती है। हर चार महीने में ₹2,000 सीधे बैंक खाते में जमा होते हैं।
यह पैसा किसान बीज, खाद, कीटनाशक, और अन्य कृषि जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं। इससे किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत कम हो जाती है।
इस योजना का एक बड़ा फायदा यह है कि पैसा सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए आता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। इससे भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो जाती है।
छोटे किसानों के लिए यह राशि बहुत मददगार साबित होती है। खासकर फसल बोने के समय जब पैसों की सख्त जरूरत होती है, यह योजना राहत देती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
PM-Kisan योजना में आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए। इन्हें पहले से तैयार रखना बेहतर होता है:
- आधार कार्ड (यह अनिवार्य है)
- बैंक खाता पासबुक (IFSC कोड के साथ)
- खाता आधार से लिंक होना चाहिए
- जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी)
- नागरिकता प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
अगर परिवार में जमीन का बंटवारा हुआ है, तो उसके भी कागज चाहिए। कुछ राज्यों में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। नवीनतम दस्तावेज़ सूची के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।
याद रखें कि बिना आधार के इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए पहले आधार बनवा लें और उसे बैंक खाते से जोड़ लें।
आवेदन प्रक्रिया (Offline/Online)
PM-Kisan योजना में आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
सबसे पहले PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां Farmers Corner में New Farmer Registration का विकल्प मिलता है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करना होता है।
इसके बाद एक फॉर्म खुलता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। नाम, पता, बैंक खाता संख्या, जमीन की जानकारी जैसे डिटेल्स देनी होती हैं। सभी जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसे संभालकर रखें क्योंकि इससे बाद में स्टेटस चेक किया जा सकता है।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो, वे अपने गांव के लेखपाल या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। कई जगह Common Service Center (CSC) पर भी मदद मिलती है।
वहां जाकर अपने सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं। अधिकारी आपका फॉर्म भरकर सिस्टम में दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको रसीद मिल जाती है।
कुछ राज्यों में किसान मेलों या शिविरों में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होती है। जिला कृषि कार्यालय में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें
आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस देखना जरूरी होता है। PM-Kisan पोर्टल पर Beneficiary Status का एक विकल्प होता है। वहां अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अगर आवेदन स्वीकृत हो गया है, तो वहां लिखा आएगा कि अगली किस्त कब आएगी। अगर आवेदन में कोई गलती है या कागजात की कमी है, तो वह भी दिखेगा।
कई बार पैसा अकाउंट में नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले स्टेटस चेक करें। अगर वहां FTO Generated लिखा है मतलब पैसा प्रोसेस में है।
अगर Rejection का मैसेज आता है तो उसका कारण भी लिखा होता है। उस कमी को पूरा करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय कार्यालय से मदद ली जा सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियां / समय-सीमाएं
PM-Kisan योजना में साल में तीन किस्तें आती हैं। आमतौर पर ये किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, और दिसंबर-मार्च के बीच आती हैं। लेकिन सटीक तारीख हर साल बदलती रहती है।
सरकार समय-समय पर किस्त जारी करने की घोषणा करती है। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट, समाचार, और SMS के जरिए मिलती है। जो किसान रजिस्टर्ड हैं, उन्हें मोबाइल पर अलर्ट भी आता है।
नए आवेदकों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। साल भर कभी भी आवेदन किया जा सकता है। लेकिन जितनी जल्दी आवेदन करेंगे, उतनी जल्दी लाभ मिलना शुरू होगा।
तिथियां समय-समय पर अपडेट होती हैं। कृपया आधिकारिक सूचना देखें। किसान भाई नियमित रूप से पोर्टल चेक करते रहें या स्थानीय कार्यालय से जानकारी लेते रहें।
आम समस्याएं और समाधान
कई बार किसानों को PM-Kisan योजना में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे आम समस्या है पैसा खाते में न आना।
समस्या: पैसा खाते में नहीं आ रहा।
समाधान: सबसे पहले चेक करें कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। IFSC कोड सही है या नहीं। अगर खाता Inactive है तो उसे Active करवाएं। गलत खाता संख्या दी है तो पोर्टल पर जाकर Updation of Self Registered Farmer में सुधार करें।
समस्या: आधार नंबर गलत दर्ज हो गया।
समाधान: इसके लिए स्थानीय लेखपाल या कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। वे आधार नंबर सही करने में मदद करेंगे।
समस्या: जमीन किसी और के नाम पर रजिस्टर हो गई।
समाधान: यह गंभीर मामला है। इसमें तुरंत तहसील या जिला कृषि अधिकारी से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जमीन के कागजात साथ रखें।
समस्या: Application Rejected हो गया।
समाधान: रिजेक्शन का कारण पोर्टल पर लिखा होता है। उस कमी को पूरा करके दोबारा आवेदन करें। अगर आप excluded category में आते हैं तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
समस्या: मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आता।
समाधान: चेक करें कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं। पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करें।
संपर्क (Helpline/Office Details)
अगर PM-Kisan योजना से जुड़ी कोई समस्या या सवाल है तो कई जगह मदद ली जा सकती है।
सबसे पहला संपर्क बिंदु आपके गांव का लेखपाल या पटवारी है। वे आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आवेदन से लेकर सुधार तक सब कुछ वहीं संभव है।
जिला स्तर पर कृषि विभाग का कार्यालय होता है। वहां PM-Kisan योजना के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनी होती है। गंभीर समस्याओं के लिए वहां जाना बेहतर रहता है।
PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर भी Helpline नंबर दिया होता है। ईमेल सपोर्ट की सुविधा भी मिलती है। कुछ राज्यों में टोल-फ्री नंबर भी चलते हैं।
Common Service Center (CSC) पर भी जाकर मदद मिल सकती है। वहां के ऑपरेटर छोटी-मोटी समस्याएं तुरंत ठीक कर देते हैं।
स्थानीय जिले के कार्यालय से संपर्क करें। राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर helpline मिलती है। किसान मित्र या कृषि सलाहकार से भी सहायता ली जा सकती है।
निष्कर्ष
PM Kisan Se Kaun Kaun Excluded Hai यह जानना हर किसान के लिए जरूरी है। Income Tax देने वाले और Sarkari Naukri करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सही जरूरतमंद किसानों को मदद मिल सके।
अगर आप किसान हैं और excluded category में नहीं आते तो जरूर इस योजना के लिए आवेदन करें। यह सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है जो सीधे आपके खाते में आती है।
आवेदन करने से पहले सभी नियम और पात्रता की शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें। अपने सभी दस्तावेज सही रखें और आधार को बैंक खाते से जोड़ना न भूलें। अगर कोई समस्या आती है तो स्थानीय अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें।
याद रखें कि योजना से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल देखें या कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी गलत जानकारी या अफवाह पर विश्वास न करें। सिर्फ सरकारी स्रोतों से ही जानकारी लें।